चिठी खबर
लकडाउनले आमनागरिकको आम्दानी शुन्य भएको बेला सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको खाद्यन्नमा २० प्रतिशत साहुलियत योजना कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै साहुलियत पसलमा सर्वसाधारणको भिड लागेको छ ।
सरकारले नागरिकसामु राहात स्वरुप घोषणा गरेको त्यस्ता साहुलिएत पसल सिमित ठाऊमा मात्र केन्द्रित हुँदा नागरिकले राहात भन्दा आहात बढी भोग्नुपरेको छ । त्यही माथि लकडाउनमा पास विना हिड्न नदिने निर्णयले धेरै नागारिकले सहुलियतका खाद्यान्न किन्न चाहेर पनि बञ्चित बन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बजेट मार्फत सरकारी लगानीका कम्पनी मार्फत निषेधाज्ञ अवधिभर २० प्रतिशत छुटमा खाद्यन्न विक्रि गर्ने घोषणा पछि साल्टट्रेडिङले साहुलियतमा दाल नुन तेल विक्रि शुरु गरेको हो ।
साल्ट ट्रेडिङले पाँच जनाको परिवारलाई २ केजीको दरले नुन प्रतिकेजी १६ रुपैयाँ, चिनी ६३ रुपैयाँ र पिठो केजीको ४४ रुपैयाँका दरले विक्रि गरेको छ । १ सय ८८ रुपैयाँमा १ लिटर भटमासको तेल रे ११ सय २० मा खानपकाउने ग्याँस एस टीसी दिने घोषणा गरेको छ । यी सबै सामाग्री सरकार मातहतका संस्थाहरुका उत्पादन र वितरण गरिएका हुन ।
२ केजी नुन, चिनी पिठो र यी सबै सामान पाउन नागरिकले नागरिकता सहित् परिवारको नाम संख्या बुझाउनुपर्छ ।
साल्ट ट्रेडिङले गेट बाहिर सयौँ नागरिकलाई घण्टौं सम्म लाइनमा राख्ने गरेको छ । भने कोरोना जोखिम देखाउदै जम्मा ३ जनो कर्मचार खटाएको छ ।
आमनगारिकले ठुलो राहतको अपेक्षा गरीरहेको बेला सरकारी लगानीको साल्ट ट्रेडिङका पधाधिकारीहरु सरकारी निर्णय भएकाले बाध्य भएर मात्रै साहुलियत पसल खोलेको भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । ‘हामीले पसल खोल्ने सोच बनाएका थिएनौं, सरकारले निर्णय गरेपछि बाध्य भएर मात्र गरेका हौं, वास्तवमा यो गर्ने नहुने काम थियो’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरशका सुचना अधिकारी कुमारराज भण्डारीले भने ।
राजेन्द्र गौतम काठमाडौंको बालाजु देखि साल्ट ट्रेडिङ कालीमाटी पुगेका थिए । उनी काठमाडौं कै रिंगरोड भन्दा बाहिरका नागरिक निषेधाज्ञमा कालीमाटी कसरी आइपुग्ने ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्छन ।
निषेधाज्ञाका बेलामा नागरिकलाई सहुलियतमा राहात दिनु सरकारी निर्णय प्रशंसा योग्य त छ तर सरकारले दिएको सहुलियतले नागरिकहरुले भोग्नु पर्ने सास्तीको मूल्य बढी हुनु दुर्भाग्य हो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया