चिठी खबर
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशको विरोध गरेको विपक्षी दलले हाल, त्यही बाटो समातेर २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बुहमत टिकाइ राख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
देउवालाई अध्यादेश ल्याउनका लागि दाहाल, नेपाल र यादवको उत्प्रेरणा छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयसँगै अब फुटको डिलमा पुगेको एमाले विभाजनको कानुनी आधार तयार भएको छ । त्यस्तै जसपाभित्र पनि आधिकारिकता गुमाइसकेको महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई बाहिरिनका लागि ढोका खुलेको छ ।
उक्त अध्यादेशको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले प्रतिवाद गरेको छ । एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई सरकारको कदमको विरुद्धमा र पार्टी एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया