चिठी खबर
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १९ रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले एकल इजलासमा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते राति गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मंगलबारसम्म सर्वोच्चमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए । तीमध्ये जवरमले आज १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै छन्।
११ वट रिट भने संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती रिट शुक्रबार बस्ने इजलासमा पेस गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
३० वटा रिट निवेदनमध्ये २६ वटामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने चार वटा रिट निवेदनमा केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्वाचन गराइनु पर्ने माग गरिएको छ ।
रिटमा आज अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरैको चासो छ ।
पाँच दल आवद्ध विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित १४६ जना तत्कालीन सांसदले पनि हस्ताक्षरसहित रिट हालेका छन् ।
यसैगरी प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले चारवटा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा भंग गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया