चिठी खबर
याे जारी विज्ञप्ति आफैमा अनाैठाे छ । किनभने संविधानतः केपी शर्मा अल्पमतका प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले त्यही आधारमा शपथ पनि लिएका छन् । यद्यपि त्यो शपथका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको ‘त्यो पर्दैन’ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘हि…हि…’ ठट्यौलोपनविरुद्ध अदालतमै रिट परिसकेको अवस्था छ । त्यो शपथको वैधताका सवालमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि पूर्ण सुनुवाई हुन बाँकी छ ।
त्यति हुँदा हुँदै पनि संविधानतः केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिखेर विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा ओली सरकार निरन्तर रहन्छ, नसकेको खण्डमा अर्काे संवैधानिक ढोका खुल्छ नै । स्पष्टतः संविधानले त्यो बाटोको आधारशील तय गरेकै छ । त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई बीचैमा ‘त्यस्तो हुन सक्छ’ भनी ‘कल्पना गर्ने’ अधिकार प्राप्त छैन । कि उनले स्पष्ट खुलाउनुपर्यो कि ‘म संविधानको संरक्षक होइन, केपी शर्मा ओलीको मात्र संरक्षक हुँ ।’ होइन भने संविधानतः बाटा छन्, त्यही बाटोमा मुलुकलाई हिँड्न दिनुपर्छ ।
अर्थात् ओली सरकारले विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी संसदमै त्यसको मतदान प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो हुने हो । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको‘ मनगढन्ते’ हिसाब-किताबका आधारमा होइन । अनौठो त उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिन्, ‘तीस दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजूदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएकोर मिति २०७८ वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपर्युक्त देखिएको ।’
यसरी राष्ट्रपतिलाई ‘कल्पित निर्णय’ गर्ने अधिकार कहीँ कतैबाट उपलब्ध छैन । संविधानतः ओलीले विश्वासको मत लिने बाटो पूरा नहुँदै बीचैमा यसरी ‘मार्गप्रशस्त’ गर्ने अधिकार उनलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई यो संविधान घाँडो भएको दुनियाँले बुझेको तथ्य हो । त्यहीकारण उनीहरु जसरी पनि संसदलाई अर्थहीन र निकम्मा तुल्याउन चाहन्छन् । त्यसको उपज हो, ‘बिहीबार साँझ जारी विज्ञप्ति पनि ।’
विश्वासको मत लिने प्रयोजन पूरा नहुँदै राष्ट्रपतिबाट बिहीबार जारी विज्ञप्ति असंवैधानिक र पूर्णतः ओलीलाई साथ दिने नियोजित चाल हो । । यो विज्ञप्ति पूर्णतः संविधान विपरित छ । राष्ट्रपति भण्डारी संविधानविपरित प्रस्तुत हुँदै ओलीको ‘कपट’ सहयोग पुर्याउँदैछिन् या ‘छल’को सूत्रधार नै उनै हुन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । बिहीबार साँझको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिले उनी मुलुकको राष्ट्रपति नभएर केवल ओली गुटको मात्र राष्ट्रपति भएको स्पष्ट हुन्छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया