चिठी खबर
नेपाली समाजमा एउटा उखान छ काल र नकचरालाई ओषती हुँदैन ।
कानून, विधी र समाजका अगाडी नेपाली राजनीति काल र नकचरो दुवै बनेको छ । ठूलो बलिदानीबाट देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भयो । यही राजनीतिक परिवर्तनमाथि सबै दलहरुले आआफ्नो दाबी पनि गर्दै आए तर यसलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा दलहरु चुकिरहेका छन् ।
नेकपा नामको दलबाट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्नु देशलाई मात्र होइन नेकपालाई नै अभिशाप भयो । पार्टीमा भागबण्डा नमिल्दा उब्जिएको कलहले देशमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि माथि नै चुनौती थपियो । अझ दुइबाट एक भएका एमाले र माओवादी केन्द्र पुन छुट्टाभिन्न हुँदाको सकस देशले कम्ता भोग्नु परिरहेको छैन् ।
अभागीलाई खाने बेलामा ज्वरो भनेजस्तै संघीय गणतन्त्रका नाममा जनताको घर आँगनमा पुगेको सरकार आफ्नै पुच्छरको गलपासो लगाउन तम्सिए पछि नागरिकको मात्रै होईन देशकै भविश्य अन्योल ग्रस्त बनेको छ ।
मिल्दासम्म एक अर्काको हरेक कुरा ठीक लाग्ने ! नमिल्दा एकअर्काको नाकलाई पनि सियो देख्ने नेपाली राजनीतिको रोग नयाँ होईन । राजनीतिमा देखिएको मिली भगतको कोप भाजनमा पर्दै आएको मुलुक फेरी अर्को पटक गम्भीर राजनीतिक बेइमानीको पीडा खेप्न बाध्यभएको छ ।
देशमा कोरोना महामारी हावाजस्तै फैलिएको छ । यता राजनीतिले आफ्नो विवेक गुमाएर आफै हावा बन्न पुगेको छ । एउटा पाटी भित्रको कलहका कारण सिंगो देशले भविष्य गुमाउँदै जानु आफैमा दुर्भाग्य सिवाय के हुन सक्छ ?
संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका सदस्यहरुकोे असहयोगलाई चुनौतीदिँदै चार महिनाको अन्तरमा दोस्रो पटक जेठ ७गते मध्येरातमा संसद भंगगर्दै मध्यावधि नर्वाचनको घोषणा गरे ।
ज्नता खोपखोप भन्दाभन्दै मृत्युको मुखमापुगिरहेका छन् । दलहरु भोटभोट भन्दै भाग्यले बाँचेका नागरिकका अगाडि कसरी जालन !
आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा भरपर्दो सुविधादिननसक्ने सरकारले निर्वाचनकालागि झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्न नहिचकिचाउनुले नेपाली राजनीति स्वार्थभन्दामाथि उठेको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ ।
सरकार परिवर्तनको हैरानीखेपेका नागरिक र लाजले गलेका दलहरुले संविधानमै सरकारको पूर्ण कार्यकाल पाँचवर्षसम्म परिवर्तन नहुने बनाए । संविधानको यही सुनिश्चितताबाट लोभिएका मतदाताले नेकपालाई बहुमतदिए तर लाजको मर्नु, देशको हाँस्नु भने झै सरकार ढाल्ने छिना झपटीमा सत्तारुढ दल नै लाग्यो र प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सहकर्मीको झोँक देश र संविधान माथि पोखे ।
जब जेठ सातगते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आगामीकात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधी निर्वाचन घोषणा राष्ट्रिपतिले गरे, त्यसपछि कोरोना उपचार नपाएका नागरिकले सरकारको सक्दो आलोचनासँगै खिल्ली उडाउन थाले ।
कामको कुरा कोरोना उपचारमा हुनु पर्ने सरकारको ध्यान चुनावतर्फ गए पछि विपक्षीहरुलाई आलोचना गर्न थप सहजभएको छ ।
चिकित्सकहरु कोरोनाबाट बच्नका लागि खोपलाई जोडदिँदै आएका छन् । यही बेला राजनीतिका सबै स्वार्थ भुलेर जनताको जीवनरक्षार्थ खटिनु पर्ने दलहरु सत्ताको च्याँखे थाप्ननिर्लज्ज देखिए । प्रत्येक नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न करिब ४८ अर्ब रुपैयाँलाग्ने सरकारको अनुमान छ । त्यति धेरै बजेट खर्च गर्न स्रोतले नभ्याउने भन्दैखोप खरिद गर्न आनाकानी गर्ने सरकार चुनावका लागि भने तम्सिएको छ ।
महामारीबाट मर्दै गरेका जनताको शवगन्नव्यस्त सरकार अनियस्तो विषम् परिस्थितिमा सरकार ढाल्ने सपनामा घुर्दै गरेका सत्तापक्षकै केही नेताहरुको समूह र विपक्षीहरु पनिमहामारीबाट जनता जोगाउन चिन्तित देखिएनन्
उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम असंवैधानिक रहेकोजिकिर गर्नुमै समय अभाव देखिन्छ ।
कोरोना महामारी कहिले हट्छ, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन् । महामारी कमगर्न भन्दै सरकारले महिनादिन अघिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । हरेक तहका आमजनताको आर्थिक अवस्था झनझन खस्कदो छ । सरकार भने आर्थिक रुपमा खस्किएका जनताबाटै कर उठाएर टिक्ने ध्याउन्नमा मात्रै दखिन्छ । कोरोना संक्रमणलाई अन्त्य गर्न एकातिर भौतिक दुरीका लागि आव्हान गर्ने सरकार अर्कोतर्फ चुनावको घोषणा गर्नमा कुनै लज्जाबोध गरेन । नैतिकताहुँदाप्रश्नको जवाफदिने हो । नैतिकतागुमाए पछि र्निलज्जबन्नुको के विकल्प छ ?
२०७७ साल, पुस ५ गते संसद विघटन गर्दा निर्वाचनका लागि खुट्टा उचालेको कांग्रेस यसपटक निर्वाचनको विपक्षमाउभिएर अन्यदलहररुको साथमा अदालत गुहार्न पुगेको छ । अदालतले संसद पुर्नस्थापना गर्दा संसदीय राजनीतिको भद्दा अभ्यास रोकिने नजिर त पक्कै बस्ला तर राजनीतिले स्थिरता आउनभने दलहरुमै विवेक पलाउन जरुरी छ ।
रिसले पाप कमाउँछ, सखापपनि बनाउँछ भन्ने नेपाली उखान राजनीतिमा धेरैपटक चरितार्थ भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले स्वार्थको रिस देश, संविधान अनि जनता माथि लाद्दा आफै सखापहुनु परेका दृष्टान्तहरु पनि यही देशमा छन् । सबै दलमा चेतना भया !
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया