चिठी खबर

पछिल्ला केही वर्ष देखि राजनीतिमा अदालत र अदालतमा राजनीति प्रवेश गरेको अवस्था छ । अदालतलाई प्रभावमा पारेर राजनीतिक निर्णय गर्ने र अदालतमा पुगेर राजनीतिक निर्णयलाई बदर गराउने होडवाजी जस्तै देखिएको छ । त्यसो त बेलाबखतमा अदालत नै राजनीतिमा हावी भएका घटनाहरु पनि छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला राजनीतिक निर्णयका कारण अदालत सक्रिय र आलोचित दुवै बन्नु परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिए पछि प्रतिपक्षी लगायतका प्रधानमन्त्री ओलीका विरोधीहरुका हाड हाँसेका छन् । उनीहरु अदालतलाई स्यावासी दिनमा व्यस्त छ भने ओली पक्षधरहरु अदालतको आलोचना गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरे पछि नेपाली राजनीति थप अन्योल ग्रस्त बन्दैछ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
गत जेठ ७ गते संसद विघटन पछि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनको यो कदमप्रति राजनीतिक वृत्तमा चर्को आलोचना भए पनि उनले कुनै वास्ता गरेनन् बरु २७ जेठमा सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरे । आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन संविधानको समेत ख्याल नगर्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति र अदालत विवादको घेरामा फस्दै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा समेतको संयुक्त इजलासले भने ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संविधानको धारा ७७ १ अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम सरकार कामचलाउ भएको बताएको छ । आफैले बनाउको संविधानका प्रावधानप्रति नेताहरु किन अटेरी बन्छन् । उनीहरुलाई कसले र किन गलत सल्लाह दिन्छ ?
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ ९३० ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिंदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।
पार्टीका आन्तरिक कलहका कारण सिंगो संसद भंग गर्ने , संविधानलाई वेवास्त गर्ने जस्ता राजनीतिक कु–कर्म नजिरका रुपमा स्थापित हुने हो भने नेपाली राजनीतिको कलहले देशलाइृ सधै सताइ मात्र रहने छ । सर्वसाधारणका मुद्धाको चाङ बोकेर बसेको अदालतमाथि जनविश्वास घर्किदै छ । राजनीतिक झुट र लुटबाट वाक्क बनेका जनतालाई दलहरुका कर्मबाट विकर्षण तर्फ धकेलिरहेको छ । अदालत र राजनीतिप्रति जनताको विश्वास गुम्नुलाई सामान्य लिनु मुर्खता हुनेछ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया