चिठी खबर
असारको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिने नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लिखित रुपमा बस्नेतले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै गरेको प्रस्तावले नयाँ वहसको थालनी गर्न सक्ने सम्भावना देखिदैछ ।
बेलाबखतमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधीको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीका निकटस्थ मानिने एकजना नेताले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव लैजानुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
वि.स २०६२ ÷ ६३ को जनआन्दोलनको परिवर्तन पछिको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । यही विषयका कारण मुलुकले दोस्रो संसवधानसभा झेल्नु परेको दलहरु स्वीकार गर्छन् ।
आज पनि सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नेहरुको संख्या कमी छैन् । तर, मुलुकका ठूला राजनीति दलको मुख्य राजनीतिक मुद्धा बन्न पुगेको यो विषयलाई बहुसंख्यक नागरिकले अनुमोदन गरिदिएका कारण विरोधका स्वरहरु ओझेल पर्दै आएका छन् ।
जबजब देशको राजनीति तरल बन्छ , तबतब नेपाली राजनीतिमा गम्भीर विषयहरुले प्रवेश पाउने गरेका विगतका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । नेता बस्नेतको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि समीक्षा गर्नु पर्ने लिखित प्रस्तावप्रति सत्तारुढ दल एमालेको न ओली समूहले न नेपाल समूहले प्रतिक्रिया दिएको छ । अझ रोचक कुरा त माओवादी केन्द्रले समेत बस्नेतको प्रस्तावमाथि वेवास्ता गरेको देखिन्छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि बस्नेत प्रस्तावका बारेमा चासो दिएको छैन् ।
नेपालको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारेमा देशी शक्तिकेन्द्रलाई भन्दा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुलाई बढी चासो देखिएका कारण बस्नेतको यो प्रस्तावमाथि विदेशी शक्तिकेन्द्रको प्रतिक्रिया र प्रभाव कस्तो देखिने हो हेर्न बाँकी नै छ ।
बस्नेतले आफ्नो मनमौजी यो प्रस्ताव अगाडि ल्याएका रहेछन् भने त त्यति धेरै असर नपर्ला । सुनियोजित रुपमा प्रस्ताव अगाडि आएको रहेछ भने त देश फेरि अर्को एक पटक अन्योलमा फस्ने निश्चित देखिन्छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया